अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनकी वैश्विक टैरिफ नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए इसे “अमेरिकी श्रमिकों की पीठ में छुरा घोंपना” करार दिया और कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे।
उन्होंने 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा भी की है।
कोर्ट के फैसले को बताया ‘शर्मनाक’
ट्रंप ने लिखा, “मेरी टैरिफ नीति अमेरिका को फिर से महान बना रही थी, नौकरियां वापस ला रही थी। 6-3 का यह फैसला शर्मनाक है। हम वापस लड़ेंगे और जीतेंगे।”
व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी कर कहा कि प्रशासन अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत टैरिफ दोबारा लागू करने के विकल्पों पर काम करेगा।
10% एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ का ऐलान
ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उनके कई मौजूदा टैरिफ प्रभाव में बने रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ (Section 232 के तहत) जारी रहेंगे।
Section 301 के तहत लगाए गए टैरिफ लागू रहेंगे।
अन्य सुरक्षा-आधारित टैरिफ भी प्रभावी रहेंगे।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वे Trade Act of 1974 के Section 122 के तहत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू करेंगे। यह टैरिफ मौजूदा सामान्य टैरिफ के ऊपर जोड़ा जाएगा।
वैकल्पिक उपायों की चेतावनी
ट्रंप ने संकेत दिया कि उनका प्रशासन व्यापार एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर वे किसी देश पर पूर्ण प्रतिबंध या व्यापारिक संबंध सीमित करने जैसे कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अदालत के फैसले के बाद वे “जुर्माना” नहीं लगा सकते।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन की टैरिफ रणनीति को पलट दिया। अदालत ने कहा कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का उपयोग इतने व्यापक टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश John Roberts ने बहुमत की राय लिखते हुए कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं और टैरिफ जैसे व्यापक आर्थिक कदमों के लिए कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति आवश्यक है।
इस फैसले और ट्रंप की नई घोषणा के बाद वैश्विक व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर और गहराने की संभावना है।
