अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक हालिया वर्किंग पेपर में अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार, 2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गए आयात शुल्क (टैरिफ) का सबसे बड़ा असर विदेशी निर्यातकों की बजाय अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं पर देखने को मिला।
IMF की पूर्व प्रथम उप-प्रबंध निदेशक और अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने सोशल मीडिया पर इस अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि शोध से संकेत मिलता है कि अधिकांश विदेशी निर्यातकों ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अपने उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी नहीं की। इसके बजाय अमेरिकी खरीदारों ने अपेक्षाकृत कम कीमत वाले नए सप्लायर्स की ओर रुख किया, जिनके उत्पादों की गुणवत्ता कई मामलों में पहले की तुलना में कम पाई गई।
यह अध्ययन अर्थशास्त्रियों जेबिन आन, लोरेंजो रोटुनो और मिशेल रूटा द्वारा तैयार किया गया है। इसमें फरवरी से दिसंबर 2025 के बीच अमेरिकी आयात, टैरिफ दरों और व्यापारिक आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने यह समझने का प्रयास किया कि बढ़े हुए टैरिफ का उत्पादों की कीमत, आयात स्रोतों और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा।
रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ बढ़ने के बावजूद अधिकांश विदेशी कंपनियों ने अपनी निर्यात कीमतों में बड़ी कटौती नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि अतिरिक्त लागत का बड़ा हिस्सा अमेरिकी आयातकों और अंततः उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ा। अध्ययन में यह भी बताया गया कि औसत टैरिफ दरों में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि के दौरान कुल आयात में लगभग 3.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
शोध में यह भी सामने आया कि अधिक कीमत वाले कई सप्लायर्स ने अमेरिकी बाजार से दूरी बनाई, जबकि कम कीमत वाले नए सप्लायर्स ने उनकी जगह ले ली। शोधकर्ताओं के अनुसार, कीमतों में दिखाई देने वाली कमी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा इसी बदलाव का परिणाम था।
हालांकि, अध्ययन में यह भी कहा गया है कि कम कीमत का अर्थ हमेशा बेहतर सौदा नहीं होता। वर्ष 2023 और 2024 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कई नए सप्लायर्स के उत्पाद गुणवत्ता के मामले में पहले से कमतर थे। गुणवत्ता के इस अंतर को शामिल करने पर कीमतों में दिखने वाला अधिकांश लाभ काफी हद तक समाप्त हो गया।
IMF के इस अध्ययन से संकेत मिलता है कि व्यापारिक टैरिफ का प्रभाव केवल कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उत्पादों की गुणवत्ता, आपूर्ति श्रृंखला और उपभोक्ताओं के विकल्पों को भी प्रभावित कर सकता है।
