अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और प्रमुख समाचार संस्थानों के बीच विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। CNN, MS NOW और Politico ने व्हाइट हाउस की ओर से अपने पत्रकारों की पहुंच प्रतिबंधित किए जाने के खिलाफ सोमवार, 21 सितंबर 2026 को वॉशिंगटन डीसी की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया।
तीनों मीडिया संस्थानों का आरोप है कि उनके पत्रकारों के प्रेस क्रेडेंशियल और व्हाइट हाउस में प्रवेश को उनकी रिपोर्टिंग से असहमति के चलते रद्द किया गया। याचिका में इसे अमेरिकी संविधान के First Amendment और उचित कानूनी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।
शनिवार को पत्रकारों को नहीं मिली एंट्री
विवाद की शुरुआत तब हुई जब 19 सितंबर को इन तीनों संस्थानों के पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ पत्रकारों के प्रेस बैज भी जब्त कर लिए गए।
इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इन तीनों मीडिया संस्थानों को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने इन संस्थानों की रिपोर्टिंग को लेकर आपत्ति जताई थी और उन्हें ‘FAKE NEWS’ बताया था। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि परिसर में प्रवेश एक विशेष सुविधा है, पूर्ण अधिकार नहीं।
मीडिया संस्थानों ने क्या आरोप लगाया?
CNN, MS NOW और Politico की ओर से दायर मुकदमे में कहा गया है कि उनके पत्रकारों की पहुंच बिना पर्याप्त नोटिस और प्रक्रिया के खत्म की गई। तीनों संस्थानों का कहना है कि सरकार को किसी मीडिया संगठन की रिपोर्टिंग पसंद न आने के आधार पर उसे सरकारी परिसर में कवरेज से बाहर नहीं करना चाहिए।
मीडिया संस्थानों ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रतिबंध पर रोक लगाने और अपने पत्रकारों के प्रेस क्रेडेंशियल तथा व्हाइट हाउस एक्सेस बहाल करने की अपील की है।
ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा?
राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा है कि उनका कदम स्वतंत्र प्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन मीडिया संस्थानों के खिलाफ है जिनकी रिपोर्टिंग को वह गलत मानते हैं। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि व्हाइट हाउस में मीडिया की पहुंच को लेकर राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं।
मामले में प्रशासन ने मीडिया संस्थानों के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। अब प्रतिबंध की कानूनी वैधता पर अदालत में सुनवाई होगी।
CNN पर कार्रवाई का TV कवरेज पर असर
CNN के व्हाइट हाउस एक्सेस पर रोक का असर राष्ट्रपति के टीवी कवरेज पर भी पड़ा है। CNN उन पांच प्रमुख अमेरिकी नेटवर्क्स में शामिल है जो बारी-बारी से राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के लिए टीवी पूल कवरेज उपलब्ध कराते हैं।
CNN के प्रतिबंध के बाद ABC, CBS, NBC और Fox News ने भी राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित टीवी पूल कवरेज रोकने का फैसला किया। इसका सीधा असर राष्ट्रपति ट्रंप की संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़े कार्यक्रमों की वीडियो कवरेज पर पड़ा।
TV नेटवर्क्स ने जारी किया संयुक्त रुख
टीवी पूल से जुड़े नेटवर्क्स ने कहा कि जनता को सरकार और राष्ट्रपति की गतिविधियों के बारे में स्वतंत्र और सटीक जानकारी मिलना जरूरी है। उनके अनुसार, किसी प्रशासन को किसी मीडिया संगठन की रिपोर्टिंग पसंद नहीं आने के कारण उसे कवरेज से बाहर नहीं करना चाहिए।
अब अदालत के फैसले पर नजर
CNN, MS NOW और Politico ने अदालत से प्रतिबंध को तत्काल रोकने और पत्रकारों की पहुंच बहाल करने का अनुरोध किया है। मामला वॉशिंगटन डीसी की संघीय अदालत में पहुंच चुका है और आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि प्रतिबंध को लेकर प्रशासन की कार्रवाई संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।
फिलहाल यह विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय और समाचार मीडिया के बीच प्रेस एक्सेस, सरकारी पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर चल रहे टकराव का नया चरण बन गया है।



















