भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर कूटनीतिक खींचतान जारी है। बांग्लादेश सरकार जहां उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, वहीं शेख हसीना की ओर से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किए जाने का मामला भी सामने आया है। ढाका ने पासपोर्ट जारी करने से इनकार करते हुए प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है।
शेख हसीना पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उनका कहना है कि वह स्वेच्छा से देश वापस जाकर अदालत के सामने अपना पक्ष रखना चाहती हैं। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई से जुड़े मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।
पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए भेजा गया था पत्र
शेख हसीना की ओर से काम कर रही लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स ने 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजा था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई थी।
हालांकि, ढाका के अधिकारियों ने इस आवेदन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि शुरुआती अनुरोध के साथ शेख हसीना की ओर से कोई आधिकारिक अनुमति या प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।
मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, गुरुवार को मैट्रिक्स चैम्बर्स ने उच्चायोग को दोबारा पत्र भेजा। इस बार पत्र के साथ शेख हसीना के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज भी शामिल किया गया था।
बांग्लादेश के मंत्री ने प्रत्यर्पण पर क्या कहा?
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग जारी रखेगी। उन्होंने हसीना पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हत्यारा और आतंकवादी करार दिया।
मंत्री के अनुसार, हसीना दो हजार से अधिक लोगों की हत्या के बाद देश छोड़कर चली गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता है।
दूसरी ओर, इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार एक तरफ शेख हसीना को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें स्वेच्छा से लौटने के लिए जरूरी पासपोर्ट देने से इनकार कर रही है। इसी वजह से ढाका के रुख पर सवाल उठ रहे हैं।
शेख हसीना ने स्वेच्छा से लौटने की जताई इच्छा
शेख हसीना का कहना है कि वह अपनी मर्जी से बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। उनका तर्क है कि जब कोई व्यक्ति खुद अपने देश लौटने की इच्छा जता रहा हो, तो उसके प्रत्यर्पण की मांग का सवाल नहीं उठता।
कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से प्रत्यर्पण का इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को दूसरे देश से कानूनी रूप से वापस लाने की जरूरत हो। ऐसे में हसीना की स्वेच्छा से वापसी की इच्छा और बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संबंधी मांग के बीच विरोधाभास दिखाई दे रहा है।
भारत-बांग्लादेश के बीच बना हुआ है अहम मुद्दा
शेख हसीना की वापसी का मामला दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारत में उनकी मौजूदगी और बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण की मांग के बीच अब पासपोर्ट जारी करने का मुद्दा भी जुड़ गया है।
फिलहाल बांग्लादेश सरकार अपने प्रत्यर्पण संबंधी रुख पर कायम है। वहीं, शेख हसीना की ओर से स्वेच्छा से लौटने की बात कही जा रही है। ऐसे में आगे की कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है।

















