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फिलीपींस दौरे से भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को मजबूती, क्वाड के तहत सुरक्षा और तकनीक पर होगा सहयोग

JANVEENA by JANVEENA
November 18, 2026
in विदेश
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फिलीपींस दौरे से भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को मजबूती, क्वाड के तहत सुरक्षा और तकनीक पर होगा सहयोग

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के दौरान भारत और क्वाड देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच इस दौरे में समुद्री सुरक्षा, साइबर संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने यात्रा के प्रमुख नतीजों की जानकारी देते हुए इसे सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।

मनीला में आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों के दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस यात्रा में भारत ने 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 21वें ईस्ट एशिया समिट और सातवें क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। इन मंचों पर क्षेत्रीय सहयोग और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

क्वाड के तहत व्यापारिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

क्वाड देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को विस्तार देने के लिए क्वाड बिजनेस फोरम शुरू करने पर सहमति बनी है। इस मंच के माध्यम से चारों देशों के कारोबारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और शिक्षाविद एक साथ आ सकेंगे। इससे निवेश, व्यापारिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग के नए अवसर पैदा करने की उम्मीद है।

भारत ने इस प्रस्तावित मंच की पहली बैठक वर्ष 2027 की पहली तिमाही में आयोजित करने की इच्छा जताई है। इससे क्वाड के सहयोग को केवल रणनीतिक स्तर तक सीमित रखने के बजाय आर्थिक गतिविधियों और उद्योगों तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जाएगा।

समुद्री निगरानी और अवैध गतिविधियों पर नजर

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चारों देशों ने संयुक्त निगरानी सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए समन्वय बढ़ाया जाएगा।

इस सहयोग के तहत मार्च 2027 में गुआम में होने वाले सी ड्रैगन अभ्यास के आसपास पहला संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इससे समुद्री क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और निगरानी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

समुद्र के नीचे केबल और ऊर्जा सुरक्षा पर भी फोकस

क्वाड देशों ने समुद्री केबल नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर अपने सहयोग का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई है। अब तक दूरसंचार से जुड़ी केबलों की सुरक्षा पर केंद्रित प्रयासों में समुद्र के नीचे बिछाई गई ऊर्जा केबलों को भी शामिल किया जाएगा।

यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। समुद्री नेटवर्क में किसी भी तरह की बाधा से बचने और आपसी निर्भरता वाले सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए चारों देश मिलकर काम करेंगे।

साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे चारों देश

डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर हमलों और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए क्वाड के सदस्य देशों ने साइबर सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रणालियों को अधिक सुरक्षित बनाना, साइबर खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाना और भरोसेमंद डिजिटल वातावरण तैयार करना है।

नई पहल के जरिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर बेहतर तालमेल और साझा प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

मनीला में क्वाड बैठक का ऐतिहासिक महत्व

मनीला में आयोजित क्वाड की बैठक का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। चारों देशों के प्रतिनिधियों की शुरुआती मुलाकात वर्ष 2007 में इसी शहर में हुई थी। इसके बाद 2017 में क्वाड सहयोग को फिर से सक्रिय करने की दिशा में भी मनीला की अहम भूमिका रही थी।

करीब नौ साल बाद 2026 में यहां क्वाड नेताओं की बैठक आयोजित होना क्षेत्रीय सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में आसियान की केंद्रीय भूमिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके महत्व को भी ध्यान में रखा गया।

पीएम मोदी की यात्रा को बताया सफल

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस दौरे को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने के लिहाज से अहम बताया। बैठकों में समुद्री सुरक्षा, नई तकनीक, आपदा प्रबंधन और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने तथा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। क्वाड के तहत घोषित नई पहलों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के अगले चरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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