एंटीबायोटिक्स और दूसरी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग और उनके प्रभाव में कमी की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार दवा से जुड़े नियमों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माण की अनुमति से लेकर दवाओं के भंडारण और वितरण तक की व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को ‘नई दवा’ की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव भविष्य में मिलने वाले नए लाइसेंस पर लागू होगा। जिन कंपनियों के पास पहले से निर्माण लाइसेंस मौजूद हैं, उनके लाइसेंस वैध बने रहेंगे। उन्हें नए प्रावधान के तहत दोबारा आवेदन करने या अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार का उद्देश्य नई दवाओं के निर्माण से पहले उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच को मजबूत करना है। इसके साथ ही दवा के निर्माण से लेकर मरीज तक पहुंचने के पूरे सफर में उसकी गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।
मरीज तक पहुंचने तक दवाओं की गुणवत्ता पर रहेगी नजर
केंद्र सरकार दवाओं की पैकिंग, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नए प्रावधान लाने की तैयारी में है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दवा फैक्ट्री से निकलने के बाद मरीज तक पहुंचने तक उसकी गुणवत्ता और असर बरकरार रहे।
इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसमें गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस (GSDP) से जुड़े नियम शामिल किए जाने की योजना है।
दवाओं की खरीद से लेकर सप्लाई तक का रखना होगा रिकॉर्ड
प्रस्तावित नियमों के तहत दवाओं की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा। दवा कहां से खरीदी गई, किस स्थान पर रखी गई और उसे किन जगहों पर भेजा गया, इससे संबंधित रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा।
इस व्यवस्था से दवाओं की सप्लाई चेन पर निगरानी मजबूत हो सकेगी। साथ ही दवा कंपनियों, आयातकों, थोक विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट की जा सकेंगी।
गलत भंडारण से खराब हो सकती हैं दवाएं
दवाओं की गुणवत्ता केवल उनके निर्माण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन्हें सही परिस्थितियों में रखना और सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी जरूरी होता है। तापमान और अन्य जरूरी स्थितियों का ध्यान नहीं रखने पर दवाओं का असर कम हो सकता है।
इसके अलावा नकली दवाओं की सप्लाई, मिलावट, दवाओं की अदला-बदली और गैरकानूनी बिक्री जैसी समस्याएं भी मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। प्रस्तावित नियमों के जरिए ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और दवाओं की निगरानी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।
ड्रग कंट्रोल विभागों को जांच में मिलेगी मदद
नए प्रावधान लागू होने से केंद्र और राज्यों के ड्रग कंट्रोल विभागों को दवाओं के भंडारण और वितरण की जांच करने में आसानी हो सकती है। रिकॉर्ड के आधार पर किसी दवा की सप्लाई का पूरा रास्ता पता लगाया जा सकेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय का जोर इस बात पर है कि दवा की गुणवत्ता सिर्फ फैक्ट्री में तैयार होने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसे मरीज तक पहुंचने के दौरान भी सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखना जरूरी है।
इन प्रस्तावित बदलावों से दवाओं की सप्लाई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।



















