केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार से राज्य में जलविद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं पर उपकर नहीं लगाने का अनुरोध किया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ एक बैठक में खट्टर ने राज्य में एनटीपीसी की उन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को शीघ्रता से हल करने को कहा जो संकल्पित हैं या विकास के चरण में हैं।
साथ ही निजी उपयोग वाले कोयला ब्लॉक के विकास के संबंध में भूमि अधिग्रहण और खनन पट्टे से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने को कहा।
बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘‘मंत्री ने राज्य सरकार से जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं पर कोई भी उपकर नहीं लगाने का अनुरोध किया क्योंकि इस तरह के शुल्क से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि राज्य में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी) राष्ट्रीय औसत के करीब है, फिर भी इसे 10 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि बिजली वितरण कंपनी और राज्य पर वित्तीय बोझ कम हो सके।’’
बैठक के दौरान, खट्टर ने राज्य में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की प्रगति की भी समीक्षा की।
