एम.के. स्टालिन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, देश के विकास के लिए नहीं

तमिलनाडु और केंद्र के बीच ‘भाषा युद्ध’ पर तीखा हमला जारी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की आड़ में दक्षिणी राज्य पर ‘हिंदी थोपने’ की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह नीति भारत को विकसित करने के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ आक्रामक हमले जारी रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ‘ब्लैकमेल’ करने का आरोप लगाया था, जिसके तहत उन्होंने राज्य को अनुदान रोकने की धमकी दी थी। स्टालिन ने धर्मेंद्र प्रधान को “अहंकारी” और “राजा जैसा व्यवहार करने वाला” बताया। इस सप्ताह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि वह भारत को विकास की ओर नहीं, बल्कि हिंदी के प्रचार की ओर ले जा रहे हैं।

“तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाएगी”

बुधवार को तिरुवल्लुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “यह नीति भारत को विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने 2,150 करोड़ रुपये का अनुदान रोक दिया है, जो राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के लिए था और इसे NEP लागू करने से जोड़ दिया है, जो राष्ट्रीय संघीय ढांचे पर हमला है।

“तमिलनाडु चुनावों में हार का बदला ले रही बीजेपी”

स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि जब उन्होंने राज्यों को प्राथमिकता देने का वादा किया था, तो अब तक उन्होंने संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा 2021 और 2024 के तमिलनाडु चुनावों में हार का बदला ले रही है। उन्होंने कहा, “हम अपना टैक्स हिस्सा मांग रहे हैं, जिसे हमने मेहनत से कमाया। इसमें क्या गलत है? क्या यह सही है कि 43 लाख स्कूलों के कल्याण के लिए धन रोक दिया जाए, क्योंकि हम NEP को स्वीकार नहीं करते?” उन्होंने कहा, “हम इस योजना का स्वागत करते, अगर यह सभी को शिक्षा में शामिल करने वाली होती, लेकिन NEP के तहत शिक्षा से लोगों को बाहर किया जा रहा है।”

“पीएम ने कभी राज्य सरकारों से मुद्दों पर चर्चा की?”

उन्होंने आगे कहा, “क्या आपने (प्रधानमंत्री मोदी) कभी राज्य सरकारों से मुद्दों पर चर्चा की है? आप ने कहा था कि केंद्र सरकार बनने के बाद आप राज्य सरकारों से राजनीतिक प्रतिशोध नहीं लेंगे, लेकिन आप इसका उलट कर रहे हैं। हमसे राशि देने से इनकार करना और राज्य को नुकसान पहुंचाना राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। क्या तमिलनाडु एक भिखारी राज्य है?”

“हमारे सामने हर कदम पर रुकावटें डालने की कोशिश”

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, “अगर किसी राज्य सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है और देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है, तो केंद्र सरकार को उसे समर्थन देना चाहिए, लेकिन इस वर्तमान सरकार ने तमिलनाडु के अच्छे कामों से जलन महसूस की है और हमारे सामने हर कदम पर रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली से पूरे भारत की योजना नहीं बनाई जाएगी, बल्कि राज्यों के सहयोग से योजनाओं का निर्माण होगा। अब 10 साल बाद यह सरकार वही नहीं कर रही है, बल्कि राज्य अधिकारों और संघीय ढांचे को नष्ट करने की कोशिश कर रही है।”

“तमिलनाडु अन्य राज्यों के लिए उदाहरण”

स्टालिन ने राज्य की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, “आप सोचिए, पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु का कितना विकास हुआ है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की नीतियों ने हमारे राज्य के विकास को बाधित किया था। 2021 में, तमिलनाडु के लोगों ने DMK नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को चुना और राज्य में डॉ.वृद्धिवाद मॉडल को अपनाया। आज तमिलनाडु अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन चुका है और अन्य राज्य हमारे द्वारा लागू की गई योजनाओं का पालन कर रहे हैं।”