महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा खेडकर अब सुर्खियों में घिर गई है। उनपर कई आरोप लगाए जा रहे है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए कथित तौर पर फर्जी विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट बनवाया था। ये जानकारी एक अधिकारी ने साझा की है।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, डॉ. खेडकर ओबीसी और दृष्टिबाधित श्रेणियों के तहत यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने आईएएस पद प्राप्त करने के लिए यूपीएससी में मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। आरोप है कि चयन के बाद डॉ. खेडकर को उनके विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली द्वारा बुलाया गया था।
हालांकि, उन्होंने अप्रैल 2022 में कोविड-19 संक्रमण का हवाला देते हुए एम्स में मेडिकल टेस्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया। पांच बार और परीक्षण के लिए बुलाए जाने के बावजूद, वह विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए परीक्षण से इनकार करती रही। बाद में, उन्होंने कथित तौर पर एक स्थानीय निजी अस्पताल से एक फर्जी विकलांगता सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की और पुणे में एक प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में शामिल हो गयी। हालांकि यूपीएससी ने कैट में उनके प्रस्तुत प्रमाण पत्र को चुनौती दी, लेकिन उन्हें कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए रहस्यमय तरीके से अपना कार्यभार ग्रहण करने का आदेश प्राप्त हो गया।
परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, डॉ. खेडकर ने कथित तौर पर कई मांगें कीं, जिनमें एक ऑडी कार के लिए वीआईपी नंबर प्लेट भी शामिल थी, जो कथित तौर पर एक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। सेवा नियमों के अनुसार, अधिकारियों को सरकारी काम के लिए निजी ठेकेदारों के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने इस विनियमन को दरकिनार करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, उन्होंने आईएएस अधिकारी होने के अपने दर्जे पर जोर देने के लिए ऑडी पर लाल बत्ती भी लगा रखी थी।
सूत्रों का दावा है कि डॉ. खेडकर ने पुणे कलेक्टर के निजी कक्ष पर भी कब्जा कर लिया था और इस बात पर जोर दिया था कि आईएएस अधिकारी होने के नाते यह उनका अपना कक्ष है। उन्होंने एक चपरासी और अन्य कर्मचारियों की भी मांग की। उनके इस व्यवहार के कारण राज्य के मुख्य सचिव ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सरकार ने उन्हें पुणे से विदर्भ के वासिम स्थानांतरित कर दिया। नियमों के अनुसार, उन्हें पहले तो अपने गृह जिले पुणे में नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उस पदस्थापना को हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया।
दिलचस्प बात यह है कि डॉ. खेडकर ने ओबीसी श्रेणी में परीक्षा दी, जहां क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र की सीमा 8 लाख रुपये वार्षिक पैतृक आय है। हालांकि, उनके पिता दिलीप खेडकर, जो महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, ने अपनी अनुमानित संपत्ति 40 करोड़ रुपये और वार्षिक आय 49 लाख रुपये बताई थी। असल में उनकी कुल संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। खेडकर ने हाल ही में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें 15,000 से अधिक वोट मिले थे। पिता और बेटी दोनों ही टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
