1 जुलाई से देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। यह प्रस्ताव वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य और टीएमसी सदस्य निर्मल घोष और अशोक कुमार देब ने भी पेश किया। इसका पार्टी के विधायक अपूर्बा सारका, एमडी अली और पन्नालाल हलदर ने समर्थन किया।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नियम 169 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की समीक्षा की मांग की गई। बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक ने गुरुवार को चर्चा के दौरान कहा कि इन तीन आपराधिक कानूनों के खिलाफ कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसे शेयरधारकों और कानून आयोग से परामर्श किए बिना पारित किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को लिखे अपने तीन पत्रों में हितधारकों और कानून आयोग के साथ परामर्श करने पर जोर दिया, जिसका पालन नहीं किया गया। मोलॉय घटक ने यह भी कहा कि विपक्षी सांसदों को निलंबित रखते हुए 20 दिसंबर को संसद में कानून पारित किया गया था।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने इन तीनों कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। 1 जुलाई से देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। यह प्रस्ताव वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य और टीएमसी सदस्य निर्मल घोष और अशोक कुमार देब ने भी पेश किया। इसका पार्टी के विधायक अपूर्बा सारका, एमडी अली और पन्नालाल हलदर ने समर्थन किया।
इस प्रस्ताव का भाजपा सदस्यों ने विरोध किया। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी ने कहा, ”संकल्प लाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह इन कानूनों को नहीं रोक सकता। मैं अवैध प्रवास, लव जिहाद और एनआरसी के लिए राज्य विधानसभा में एक कानून लाने का सुझाव दूंगा।
