भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 5 अगस्त को श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा की। विदेश सचिव का पद संभालने के बाद यह उनकी श्रीलंका की पहली स्वतंत्र आधिकारिक यात्रा थी। हालांकि, इससे पहले वह अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अप्रैल 2026 में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्राओं के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, विकास परियोजनाओं, मछुआरों के मुद्दे और श्रीलंका में तमिल समुदाय से जुड़े विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई।

श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूरिया और विदेश मंत्री विजिता हेराथ से मुलाकात की।

इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका की विदेश सचिव अरुणी रणराजा के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से मुलाकात के साथ-साथ श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें हुईं।

इन बैठकों में भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और ‘विजन महासागर’ के तहत श्रीलंका के साथ सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज पर भी चर्चा

बैठक के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। खास तौर पर दितवाह चक्रवात के बाद श्रीलंका के लिए घोषित 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज को लेकर हुई प्रगति पर संतोष जताया गया।

इस पैकेज में रेलवे परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ डॉलर और पशुपालन सहित अन्य प्राथमिक जरूरतों के लिए 10 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता से जुड़े समझौते शामिल हैं।

भारत के एक्सिम बैंक और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौतों का आदान-प्रदान श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में किया गया।

घरों और पुलों के निर्माण का काम जल्द शुरू होगा

दितवाह पुनर्निर्माण पैकेज के तहत 10 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता से क्षतिग्रस्त घरों को दोबारा बनाने और स्थायी पुलों के निर्माण का काम जल्द शुरू करने की योजना है।

इसके अलावा देनियाया अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने, श्रीलंका में मेडिकल कियोस्क लगाने और पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े काम में भी प्रगति हुई है।

दोनों देश श्रीलंका के लिए एक व्यापक आपदा चेतावनी प्रणाली को जल्द लागू करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

उत्तरी रेलवे कॉरिडोर को लेकर भी बड़ी प्रगति

भारत की ओर से दी गई करीब 50 लाख डॉलर की अनुदान सहायता से उत्तरी रेलवे कॉरिडोर के पुनर्वास का काम पूरा होने और रेल सेवाओं के फिर से शुरू होने पर भी दोनों पक्षों ने संतोष जताया।

ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बिजली ग्रिड इंटरकनेक्शन, सम्पूर सौर ऊर्जा परियोजना और त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने जैसी योजनाओं को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

श्रीलंका की यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी परियोजना से जुड़ी निविदा प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने पर सहमति बनी।

कंकेसनथुरई बंदरगाह के आधुनिकीकरण पर आगे बढ़ेगा काम

कंकेसनथुरई बंदरगाह के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए करीब 6.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता प्रस्तावित है। दोनों देशों ने इससे जुड़े समझौता ज्ञापन पर जल्द चर्चा शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाने पर सहमति जताई।

इसके साथ ही भारत ने 1990 सुवा सेरिया एम्बुलेंस सेवा के विस्तार को लेकर समझौता ज्ञापन को जल्द अंतिम रूप देने की इच्छा जताई। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2025 की श्रीलंका यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं से जुड़ी है।

1,000 से ज्यादा श्रीलंकाई पेशेवरों को मिला प्रशिक्षण

भारत और श्रीलंका के बीच क्षमता निर्माण को लेकर चल रही पहल की भी समीक्षा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कार्यक्रम के पहले वर्ष में श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 1,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया गया।

भारतीय मूल के तमिल समुदाय से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव ने श्रीलंका से इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इनमें 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान घोषित 10,000 घरों के निर्माण की योजना भी शामिल है।

FTA और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी चर्चा

दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर भी बातचीत की। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को लेकर जून में हुई शुरुआती बातचीत को आगे बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया गया।

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी होने पर भी संतोष जताया गया। दोनों देशों की घरेलू प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस समझौते पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

भारतीय मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठा

विदेश सचिव की यात्रा में भारतीय मछुआरों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा भी चर्चा में रहा। भारत ने श्रीलंका में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को जल्द रिहा करने में सहयोग का अनुरोध किया।

भारत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्र काम करता रहेगा। साथ ही मछुआरों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।

तमिल समुदाय के अधिकारों को लेकर भारत का रुख

विक्रम मिस्री ने श्रीलंकाई नेतृत्व से प्रांतीय परिषद के चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया। साथ ही तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका के संविधान में मौजूद प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता निभाने की बात कही।

भारत लंबे समय से श्रीलंका में तमिल समुदाय से जुड़े राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखता रहा है।

भारत की सुरक्षा को लेकर श्रीलंका के आश्वासन का स्वागत

विदेश सचिव ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की भारत यात्रा के दौरान दिए गए एक अहम आश्वासन का भी स्वागत किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा था कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

भारत ने इस प्रतिबद्धता को दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत के मुताबिक, आपसी सुरक्षा, विकास और आर्थिक समृद्धि पर आधारित साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत कर सकती है।

भारत-श्रीलंका संबंधों को नई गति देने की कोशिश

विक्रम मिस्री की यात्रा को भारत और श्रीलंका के बीच जारी उच्चस्तरीय संवाद की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान तय किए गए लक्ष्यों और समझौतों को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि श्रीलंका उसकी ‘पड़ोसी पहले’ नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोनों देशों के बीच विकास, ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।