नए एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के आने के बाद लगा था योजना को जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी।
एलडीए की आईआईएम रोड स्थित प्रबंध नगर योजना फिर से लटक गई है। इसको पर्यावरण विभाग से स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में एलडीए को एक बड़ा झटका लगा है। राज्यस्तरीय कमेटी ने इस योजना से जुड़ी शिकायतें निपटाने के बाद फिर से अगली बैठक में प्रस्ताव रखने को कहा है
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एन्वायर्नमेंट क्लीयरैंस सर्टिफिकेट नहीं मिला
पर्यावरण विभाग की तरफ से यहां एन्वायर्नमेंट क्लीयरैंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। यह योजना पिछले कई सालों से एक चरण पर अटकी है। पहले यहां किसानों के लिए मुआवजे की दरों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। दूसरा पर्यावरण विभाग से इसे एन्वायर्नमेंट क्लीयरैंस सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। 14 अगस्त 2024 को राज्यस्तरीय पर्यावरण कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें एलडीए की प्रबंध नगर योजना का भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अंत में इसे हटा दिया गया।
पर्यावरण विभाग को मिली कई शिकायतें मिली है
बताया जा रहा है कि एलडीए की इस योजना को लेकर पर्यावरण विभाग को तमाम शिकायतें मिली हैं। इनमें कहा गया है कि एलडीए यहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। जलाशयों को समाप्त करने की तैयारी है। योजना का विकास होने पर तमाम पेड़ों को काटा जाएगा। इसलिए शिकायतकतार्ओं ने कमेटी से एलडीए की इस योजना को क्लीयरैंस न देने का अनुरोध किया था। इसी वजह से कमेटी ने इसका प्रस्ताव हटा दिया।
जनता की शिकायत का एलडीए करे निस्तारण
इस मामले में जनता की शिकायतों का निस्तारण एलडीए को करने के लिए कहा गया है। उसके बाद प्रस्ताव को अगली बैठक में रखा जाएगा। एलडीए की प्रबंधन नगर योजना सीतापुर रोड पर आईआईएम रोड के पास प्रस्तावित है। इसके लिए एलडीए ने 2077 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। हालांकि, किसानों ने अपनी जमीन का मुआवजा नहीं लिया है। इसी वजह से वे जमीन पर एलडीए को कब्जा भी नहीं करने दे रहे हैं। इस योजना के विकास के लिए एलडीए ने 4500 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव बनाया है, लेकिन विवाद की वजह से यहां काम नहीं हो पा रहा है।
