बच्चों में बढ़ते मोटापे और अस्वस्थ खानपान की आदतों पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नए निर्देश जारी करते हुए सभी स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री, वितरण और प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन का माहौल तैयार करना और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करना है।
स्कूल के बाहर भी लागू होगा नियम
यह नियम केवल स्कूल की कैंटीन तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूलों के बाहर सड़क किनारे लगने वाले ठेले, दुकानों और अन्य विक्रेताओं पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। यदि कोई विक्रेता निर्धारित क्षेत्र के भीतर समोसा, वड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम या अन्य जंक फूड बेचता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
किन खाद्य पदार्थों पर रहेगा प्रतिबंध?
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक वसा, ट्रांस फैट, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इनमें शामिल हैं:
- समोसा, वड़ा पाव और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ
- कोल्ड ड्रिंक और शक्कर वाले पेय
- चॉकलेट और कैंडी
- आइसक्रीम
- अन्य प्रोसेस्ड और जंक फूड
इन उत्पादों का मुफ्त वितरण या विज्ञापन भी स्कूलों के आसपास प्रतिबंधित रहेगा।
नियम तोड़ने पर स्कूल भी होंगे जिम्मेदार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करना केवल दुकानदारों की जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि किसी स्कूल के आसपास नियमों का उल्लंघन होता है और स्कूल प्रशासन इसे रोकने में लापरवाही बरतता है, तो संबंधित प्राचार्य और प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जल्द ही पूरे राज्य में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
करीब 2 करोड़ छात्रों पर पड़ेगा असर
यह आदेश महाराष्ट्र के लगभग 1.08 लाख स्कूलों और करीब 2 करोड़ छात्रों पर लागू होगा। सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों के साथ-साथ राज्य बोर्ड, CBSE और ICSE सहित सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध संस्थानों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।
क्यों उठाया गया यह कदम?
सरकार का कहना है कि बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे जंक फूड का अधिक सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, बढ़ता स्क्रीन टाइम और असंतुलित खानपान प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए “सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र” अभियान के तहत यह फैसला लिया गया है।
बढ़ती चिंता के आंकड़े
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भारत में बच्चों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, देश में करोड़ों बच्चे अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में हैं। यदि खानपान और जीवनशैली में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ सकती है, जिससे कम उम्र में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा।
स्वस्थ आदतों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि स्कूलों के आसपास जंक फूड की उपलब्धता कम होने से बच्चों में पौष्टिक भोजन अपनाने की आदत विकसित होगी। इससे भविष्य में मोटापा और लाइफस्टाइल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
